लखनऊ
दूसरे राज्यों से यूपी में आ रहे श्रमिकों और यहां पहले से मौजूद श्रमिकों को रोजगार दिलवाने के लिए राज्य सरकार ने कार्ययोजना तैयार कर ली है। राज्य सरकार हर एमएसएमई यूनिट में एक अतिरिक्त रोजगार सृजन करेगी। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में 90 लाख एमएसएमई यूनिटें हैं। इस तरह से 90 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य योगी सरकार ने रखा है। राज्य सरकार का अनुमान है कि लॉकडाउन के चलते यूपी में 18 से 20 लाख श्रमिक यूपी लौटेंगे। इसके अलावा ज्यादा रोजगार देने के लिए राज्य सरकार एमएसएमई यूनिटों को कई और रियायतें देने की तैयारी कर रही है।
रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि कोरोना के मौजूदा संकट ने हमको यह अवसर दिया है। हम इसे चुनौती के रूप में स्वीकार कर प्रदेश को एमएसएमई हब बनाएंगे। इससे न्यूनतम पूंजी, न्यूनतम जोखिम में स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही नए यूपी का निर्माण भी होगा।
नई यूनिट को मिलेगी छूट
नई एमएसएमई यूनिट स्थापित करने में दिक्कतों को दूर करने के लिए पर्यावरण के साथ अन्य एनओसी के नियमों को सरल किया जाएगा। इसके अलावा सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए अनापत्ति देकर इसकी समयसीमा भी तय की जाएगी। वहीं, नई यूनिट लगाने वाले हर उद्यमी को आसान शर्तों पर बैंकों से लोन दिलवाया जाएगा। इसके लिए हर जिले में 12 से 20 मई तक लोन मेले लगेंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। राज्यस्तरीय बैंकर्स कमिटी की बैठक में बैंकर्स को इस बाबत निर्देश दिए जा चुके हैं।
'उद्यमियों को प्रेरित करने के लिए बनाएं कार्ययोजना'
मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिक से अधिक उद्यमी प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की यूनिटें लगाएं, इसके लिए अधिकारी उन्हें प्रेरित कर कार्ययोजना तैयार करें। मंदी के बावजूद पिछले तीन वर्षों में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि में इस सेक्टर का महत्वपूर्ण योगदान है। हम इसके जरिए प्रति व्यक्ति आय में और इजाफा करेंगे।
