आकांक्षात्मक जनपदों में अवस्थापना एवं विकास सम्बन्धी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं
संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश !वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटित बजट धनराशि का शत-प्रतिशत उपयोग सभी विभागों द्वारा सुनिश्चित किया जाए!केन्द्र से मिलने वाली धनराशि के लिए सभी विभाग उपयोगिता प्रमाण पत्र समय से भारत सरकार को भेजें!आई0जी0आर0एस0 और सी0एम0 हेल्पलाइन पर शिकायतकर्ता की संतुष्टि ही शिकायत के निस्तारण का आधार होना चाहिए!अधिकारी सुनिश्चित करें कि उनके विभाग के उल्लेखनीय कार्यों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए!जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अपने कार्यालय
में पूर्वान्ह 09ः30 से 10ः30 बजे तक जनसुनवाई अवश्य करें
लखनऊ:
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहा कि वर्तमान सरकार सुशासन और विकास के लिए कृतसंकल्पित है। इसके लिए आवश्यक है कि शासन की योजनाओं का लाभ जरूरतमन्दों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि आकांक्षात्मक जनपदों में अवस्थापना एवं विकास सम्बन्धी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं, जिससे आमजन इससे लाभान्वित हो सकें। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री जी ने यह विचार आज यहां लोक भवन में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आयोजित एक बैठक में व्यक्त किए। उन्होंने बेसिक शिक्षा, सिंचाई, ऊर्जा, स्वास्थ्य, खाद्य एवं रसद ग्रामीण विकास, लोक निर्माण, समाज कल्याण, पंचायती राज, राजस्व, माध्यमिक शिक्षा, बाल विकास पुष्टाहार, कृषि, महिला कल्याण, नगर विकास, चिकित्सा शिक्षा, आयुष, औद्योगिक विकास तथा पर्यटन विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटित बजट धनराशि का शत-प्रतिशत उपयोग सभी विभागों द्वारा सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2019-20 हेतु वित्तीय स्वीकृतियों की समीक्षा करते हुए कहा कि अधिकारीगण शासन स्तर तथा विभाग स्तर से जारी वित्तीय स्वीकृतियों की हर महीने समीक्षा करें। वित्तीय स्वीकृतियां और धनराशियां समय से जारी की जाएं। इसके कारण कार्य बाधित नहीं होना चािहए। वित्तीय स्वीकृतियां वित्तीय वर्ष के अन्तिम महीनों में नहीं, बल्कि समय से जारी की जाएं, जिससे सभी कार्य समय से पूर्ण हों। विभागीय बजट के साथ ही विभागीय कार्यों की भी नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने केन्द्र सरकार से मिलने वाली धनराशि के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि सभी विभाग उपयोगिता प्रमाण पत्र समय से भारत सरकार को भेजें। इसके साथ ही, प्रदेश के रेजीडेन्ट कमिश्नर को केन्द्र सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत कराया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनपद के निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी स्थानीय जनता से संवाद स्थापित कर विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं, जन शिकायतों के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक अवश्य लें। आई0जी0आर0एस0 और सी0एम0 हेल्पलाइन पर शिकायतकर्ता की संतुष्टि ही शिकायत के निस्तारण का आधार होना चाहिए। हर शिकायतकर्ता को न्याय मिलना चाहिए। अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि उनके विभाग में किए गए उल्लेखनीय कार्यों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अपने कार्यालयों में पूर्वान्ह 09ः30 से 10ः30 बजे तक जनसुनवाई अवश्य करें।
इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री आर0के0 तिवारी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।
