सुप्रीम कोर्ट का फरमान- दिल्ली-UP, पंजाब और हरियाणा में नो पावर कट

Delhi Pollution सुप्रीम कोर्ट ने ने सरकारी अमलों राज्य सरकारों को घेरते हुए कहा कि सब अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे हैं। ...
नई दिल्ली [माला दीक्षित]। दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अहम सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सभी संबंधित राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल हैं और लापरवाही पर संबंधित लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ इस मामले में अब 6 नवंबर को सुनवाई होगी। इससे पहले कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पंजाब और हरियाणा में किसानों द्वारा पराली जलाने पर सख्त नाराजगी जताई।
*पराली जलाने वालों से कई सहानुभूति नहीं*
कोर्ट ने सरकारी अमलों, राज्य सरकारों को घेरते हुए कहा कि सब अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे हैं। साथ ही किसानों को लेकर कहा कि कैसे वे अपनी आजीविका के लिए पराली जला सकते हैं। ऐसे पराली जलाने वाले किसानों के प्रति हमारी कोई सहानुभूति नहीं है।
*जनरेटर के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक*
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करें कि डीजल जेनेरेटर का इस्तेमाल नहीं हो। साथ ही आदेश दिया है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बिजली किसी भी कीमत पर नहीं कटनी चाहिए।सुप्रीम कोर्ट ने अपने अगले आदेश तक दिल्ली में किसी भी तरह के निर्माण कार्य, कचरा जलाने सहित अन्य कई चीजों पर रोक लगा दी है।
प्रतिबंध के बाद भी निर्माण कार्य पर लगेगा एक लाख जुर्माना
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि दिल्ली-एनसीआर में अगर कोई निर्माण और अन्य नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उस पर एक लाख रुपये रुपये का फाइन लगेगा। वहीं, कूड़ा जलाने पर 5000 रुपये फाइन होगा। कोर्ट ने इसी के साथ दिल्ली नगर निगम को निर्देशित किया है कि खुला कूड़ा घर ढकने का इतंजाम करें।
'सभ्य देशों में ऐसा नहीं होना चाहिए'
वहीं, इससे पहले शुरुआती सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि सभ्य देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा- 'प्रदूषण से हर साल दिल्ली में हालात बदतर हो जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। हर साल ऐसा ही हो रहा है और पिछले 10-14 साल से भी ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जिंदगी का अधिकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।'
नाराज कोर्ट ने जब कह दिया... आधे घंटे में विशेषज्ञ को बुलाओ
पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट के साथ पेश होने को कहा था। इस दौरान नाराज कोर्ट ने कहा कि आधे घंटे में विशेषज्ञ को बुलाओ। आईआईटी से विशेषज्ञ के अलावा मंत्रालय से किसी को बुलाओ जो कोर्ट को बताए कि प्रदूषण रोकने के लिए क्या उपाय किए जाएं।
*पराली जलाने पर ग्राम प्रधान से लेकर मुख्य सचिवों तक को जारी होगा समन*
सुनवाई के दौरान नाराजगी जाहिर करते हुए जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि ग्राम प्रधान से लेकर राज्यों के मुख्य सचिवों तक को समन जारी होगी। साथ ही यह भी कहा कि जो स्थानीय पुलिस पराली जलाने पर लगाम लगाने में नाकाम हैं, उन्हें उनके पद से हटा दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भरे अंदाज में कहा कि सभी राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल साबित हुए हैं।
*पंजाब और हरियाणा को लगाई फटकार*
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली के प्रदूषण पर पंजाब और हरियाणा को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि हर साल पराली जलती है। ये क्यों हो रहा है? राज्य सरकार क्या कर रही है। इसे तुरंत रोको। इसके उल्लंघन पर ऊपर से नीचे तक जिम्मेदारी तय होगी।
 गौरतलब है कि वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली-एनसीआर में लगातार हालात खराब हो रहे हैं। सोमवार को भी दिल्ली में वायु गुणवत्ता स्तर (Air quality Index) 700 के आसपास था, तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी 500 के आसपास रहा। हालांकि, शाम होते-होते यह 300-400 के बीच बना रहा।