उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों के छात्र-छात्राओं की समस्याएं दूर करने के लिए हर जिले में शिकायत प्रकोष्ठ गठित कर दिया है। यह प्रकोष्ठ डीएम की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय होगा। इसमें एसएसपी या एसपी के अलावा मुख्य विकास अधिकारी सहित जिले के अफसर शामिल किए गए हैं।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर के छात्र-छात्राओं से मुलाकात की थी। इसमें कश्मीरी छात्रों ने अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री को बताईं थीं। इसी के बाद प्रदेश सरकार ने कश्मीरी छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति, शुल्क प्रतिपूर्ति में आ रही कठिनाइयों के साथ ही उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए हर जिले में एक शिकायत प्रकोष्ठ गठित कर दिया है।अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव मनोज सिंह ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें उप जिलाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, जिला विद्यालय निरीक्षक, क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी व जिला समाज कल्याण अधिकारी सदस्य बनाए गए हैं। प्रकोष्ठ में सदस्य सचिव जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी होंगे। शिकायत प्रकोष्ठ की बैठक प्रत्येक माह होगी। बैठक में जम्मू-कश्मीर व पूर्वोत्तर राज्यों के छात्र-छात्राओं की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। प्रत्येक माह होने वाली बैठक की रिपोर्ट तीन दिनों में शासन को भेजनी होगी।सदस्य सचिव शिकायत प्रकोष्ठ की बैठक के बाद उसका कार्यवृत्त जारी करेंगे। सुरक्षा से जुड़ी शिकायतों को पुलिस व अन्य संबंधित को भेजकर उस पर तत्काल कार्रवाई कराई जाएगी। छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति से जुड़ी समस्याओं के समाधान का प्रस्ताव भी सदस्य सचिव शिक्षा विभाग के माध्यम से सरकार को मुहैया कराएंगे। इसका भी तत्काल निराकरण कराया जाएगा।
