अयोध्या: विवादित जमीन पर से सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा छोड़ा
हाइलाइट्स:
मध्यस्थता पैनल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, सुन्नी वक्फ बोर्ड शर्तों के साथ दावा छोड़ने को तैयार
वक्फ बोर्ड विवादित जमीन के स्थान पर किसी दूसरी जगह मस्जिद निर्माण की मांग कर रहा है
दावा छोड़ने के बदले वक्फ बोर्ड की मांग है कि अयोध्या में सभी मस्जिदों की मरम्मत कराई जाए
प्रमुख पार्टिंया रामजन्मभूमि न्यास और रामलला और जमीयत उलेमा मध्यस्थता पर राजी नहीं
वक़्त नहीं है?
नई दिल्ली
राम मंदिर-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पूरी होने के बाद नाटकीय मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मध्यस्थता पैनल ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि 2.77 एकड़ की जमीन के बंटवारे के इस विवाद में वह समझौते तक पहुंच चुका है। पैनल के मुताबिक मुस्लिम पक्ष राम मंदिर के लिए कुछ शर्तों के साथ विवादित भूमि पर अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार हैं।
सुन्नी वक्फ बोर्ड सेटलमेंट के लिए तैयार
सूत्रों ने सर्चिंग आईज हिंदी दैनिक को बताया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्वाणी अखाड़ा, निर्मोही अनी अखाड़े का एक प्रतिनिधि (सभी 8 निर्मोही अखाड़े इसके तहत आते हैं), हिंदू महासभा और राम जन्मस्थान पुनरुद्धार समिति ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैंं। इस सेटलमेंट में मुस्लिम पक्ष ने राम मंदिर को उचित स्थान देने के बदले कुछ शर्तों का भी जिक्र किया गया है।
सेटलमेंट के अनुसार मुस्लिम पक्ष की शर्त है कि 1991 के कानून का सख्ती से पालन किया जाए जिसके तहत 15 अगस्त 1947 से जारी व्यवस्था के अनुसार यह जगह सबके लिए प्रार्थना स्थल के तौर पर प्रयोग होती थी। इसके साथ ही अयोध्या में सभी मस्जिदों की मरम्मत और खासतौर पर दूसरे स्थान पर वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए जगह देने की भी शर्त रखी गई है।
हालांकि समझौते के लिए हुई मध्यस्थता में विवादित भूमि के दो बड़े दावेदार वीएचपी समर्थित राम जन्मभूमि न्यास और रामलला विराजमान और जमीयत उलेमा शामिल नहीं हुए। सूत्रों का कहना है कि मुस्लिम पार्टियों ने अपना दावा छोड़ दिया है और राम मंदिर निर्माण के लिए सहमति दे दी है। न्यास के लिए यह समझौता हर तरह से फायदे का ही है। सुप्रीम कोर्ट से यदि फैसला पक्ष में आता है तो भी उन्हें अधिकतम जमीन पर मालिकाना हक और मंदिर निर्माण का ही अधिकार मिल सकता है।
सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को सुरक्षा का निर्देश
2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर अहमद फारूकी को पर्याप्त सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त श्रीराम पांचू ने कोर्ट को बताया था कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की जान को खतरा है और उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं।
जानिए हर अपडेट
समझौते के लिए इन मुद्दों पर बनी है सहमति
1-बोर्ड ने देश के सभी धार्मिक स्थलों की 1947 से पहले वाली स्थिति बरकरार रखने के कानून को लागू करने की मांग की है। 1991 में लागू स्पेशल प्रॉविजन ऐक्ट के तहत धार्मिक स्थलों को दूसरे स्थान में परिवर्तिन न किया जाए। यह ऐक्ट रामजन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद में लागू नहीं होता है।
2- 2.77 एकड़ की विवादित भूमि पर मुस्लिम पक्ष अपना दावा छोड़ेंगे। इसके बदले में सरकार अयोध्या में सभी मस्जिदों के मरम्मत का काम पूरा करे और सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए दूसरी जगह मुहैया कराई जाएगी।
3- ऑर्कियॉलजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मैनेजमेंट मुस्लिमों के प्रार्थना के लिए कुछ मस्जिदों को खोले और कोर्ट द्वारा नियुक्त कमिटी और मुस्लिम पार्टियां इसका फैसला करेंगी कि किन मस्जिदों को पूजा के लिए खोला जाए।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त मध्यस्थता पैनल के सदस्य जस्टिस कलिफुल्ला, वरिष्ठ वकील पांचू और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने भी कहा कि जमीयत धड़े के लिए भी इस सेटलमेंट को इनकार करना बहुत मुश्किल होगा।
क्या वक्फ बोर्ड के पास है जमीन पर दावा छोड़ने का अधिकार?
मेडिएशन पैनल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट अगर मुस्लिम पक्षों के हित में फैसला देती है तब भी मस्जिद निर्माण का दायित्व सुन्नी वक्फ बोर्ड को ही मिलेगा। अब वक्फ कानून की धारा 51 के तहत कहा गया है कि अकेली संवैधानिक संस्था के रूप में वक्फ बोर्ड ही अपने नियंत्रण की जमीन के अधिग्रहण की अनुमति दे सकता है।
उन्होंने कहा, 'इसलिए मुस्लिम पक्ष के जीतने के बावजूद वक्फ बोर्ड विवादित जमीन पर अपना दावा छोड़ भी सकता है।' यानी, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्लिम पार्टियों के पक्ष में आए तो भी वक्फ बोर्ड के पास रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद की 2.77 एकड़ जमीन पर अपना दावा छोड़ने का अधिकार होगा।
