उत्तर प्रदेश सरकार गिरते भूजल की समस्या से निपटने के लिए नये आवासीय एवं वाणिज्यिक भवनों के लिए वर्षा जल संचयन को अनिवार्य करने जा रही है।
ग्रामीण विकास मंत्री महेन्द्र सिंह ने विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि वर्षा जल संचयन के प्रबंध किये जाने के बाद ही भविष्य में भवनों को स्वीकृति दी जाएगी।
सिंह कांग्रेस सदस्य अदिति सिंह के सवाल का जवाब दे रहे थे ।
उन्होंने कहा कि जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, पर्याप्त भूजल उपलब्ध है। सिंह ने अपनी सरकार द्वारा किये गये कार्यों को भी रेखांकित किया।
मंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत राज्य में 20 हजार से अधिक तालाब खोदे गये। भूजल रीचार्ज के लिए नदियों के तटों पर पौधे लगाने की भी योजना है ।
उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र में सितंबर में 'नल से जल' योजना शुरू की जाएगी ।
