यूपी: करोड़ों रुपयों की धांधली में 147 ग्राम प्रधानों पर गिरेगी गाज, योगी सरकार ने शुरू की जांच
Prayagraj news, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में एक बार फिर से सरकारी धन में बड़े पैमाने पर बंदरबाट का मामला सामने आया है और करोड़ों रुपये के दुरुपयोग की शिकायत की गई है। 147 ग्राम प्रधानों द्वारा घोटाले की शिकायतें व साक्ष्य मिले हैं, जिसपर योगी सरकार ने जांच शुरू कर दी है। 15 जून तक इस जांच की रिपोर्ट आएगी और प्रधानों के अधिकार सीज किए जाने के साथ उन पर कानूनी कार्रवाई भी होना तय माना जा रहा है। याद दिला दें कि योगी सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद भी दर्जनों की संख्या में ग्राम प्रधानों पर कार्रवाई हुई थी और बड़े पैमाने पर धांधली सामने आई थी। अब उसी क्रम में बड़ा घोटाला समने आ रहा है।
दूसरे गांव के लोगों को दे दी कॉलोनीप्रयागराज जिले में जो सबसे ज्यादा शिकायतें और साक्ष्य आए हैं, उनमें दूसरे गांव के लोगों को कॉलोनी देने का मामला सामने आया है। अपात्रों को कॉलोनी देने और पात्रों को कमीशन ना देने के कारण कॉलोनी ना देने के खूब मामले प्रकाश में आए हैं। यानी अपनी ग्राम पंचायत के लोगों को कॉलोनियां न देकर दूसरे गांवों के लोगों को अपने यहां लाकर बसाया गया और कमीशन के लालत में यह पूरा खेल अधिकारियों के संरक्षण में फलता-फूलता रहा। फिलहाल शिकायतों के अनुसार 147 ग्राम पंचायतों के खिलाफ एक हजार से अधिक शिकायत व साक्ष्य मिल चुके हैं। जहां करोड़ों रुपये का दुरूपयोग और बंदरबाट हुआ है। सरकारी आवास योजनाओं पर 50 हजार रुपये से लेकर 60 हजार रुपये तक का कमीशन खाने के बाद अधिकारियों की मिली भगत से अपात्रों को कॉलोनियां दी गई हैं। यही आलम शौचालय योजना, पीएम आवास व ग्राम सभाओं में किए गए विकास कार्यों का भी है।
गठित हुई 20 टीमेंप्रयागराज जिले में 147 ग्राम प्रधानों के विरुद्ध शिकायतों व साक्ष्य का जखीरा जिला पंचायतराज अधिकारी तक पहुंचने के बाद मामले की रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी। योगी सरकार द्वरा जांच कर कड़ी कार्रवाई करने की स्वीकृति के बाद अब जांच टीमें गठित कर दी गई हैं। कुल 20 टीम गठित की गई हैं, जो सीधे डीपीआआरओ कार्यालय की रिपोर्ट करेंगी। जांच कमेटियां अपनी रिपोर्ट 15 जून तक हर हाल में सौंपी जाएंगी, जिसके बाद कार्रवाई का दौर शुरू होगा।
क्या बोले अधिकारी147 ग्राम प्रधानों के खिलाफ जांच शुरू होने के बाद मीडिया से रूबरू हुए जिला पंचायतराज अधिकारी अनिल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि बड़े स्तर पर गोलमाल करने की शिकायत व साक्ष्य सामने आए हैं। इसकी जांच के लिए 20 टीमें गठित की गई हैं। कुल 147 ग्राम प्रधानों के खिलाफ लगभग एक ही तरह की शिकायत आई है। जिसमें आवास योजना, पेय योजना, विकास कार्य, शौंचालय, आवास, शौचालय, सड़क, नलों का रीबोर, नाली, मनरेगा के तहत तालाबों की खुदाई आदि प्रमुख हैं। दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 15 जून तक जांच कमेटियों को हर हाल में रिपोर्ट देने को कहा गया है।
